दिनांक : 07.11.2026 को पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल के अंतर्गत टीही–धार रेलखंड पर नवनिर्मित रेल लाइन का रेल संरक्षा आयुक्त पश्चिम परिमंडल श्री ई. श्रीनिवास द्वारा 05 एवं 06 नवंबर 2026 को दो दिवसीय निरीक्षण एवं गति परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। टीही–धार रेल खंड, इंदौर–दाहोद नई रेल लाइन परियोजना का अंश है।
05 नवंबर को टीही से गुणावद तक तथा 06 नवंबर को गुणावद से धार तक ट्रॉली के माध्यम से निरीक्षण किया गया। इस दौरान नवनिर्मित रेल लाइन पर बने पुलों, रेलवे ट्रैक,ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई), सिग्नलिंग प्रणाली तथा अन्य संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया गया। इस रेलखंड की प्रमुख विशेषता लगभग 3 किलोमीटर लंबी टीही टनल का भी गहन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के उपरांत 06 नवंबर को टीही–धार रेलखंड पर विशेष निरीक्षण यान द्वारा 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गति परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य रेल ट्रैक की गुणवत्ता, स्थिरता एवं संरक्षा मानकों की जांच करना था। इस दौरान निरीक्षण यान ने धार से 15:32 बजे प्रस्थान कर 15:58 बजे टीही पहुंचते हुए लगभग 47 किलोमीटर की दूरी तय की।
लगभग 47 किलोमीटर लंबे टीही–धार रेलखंड का सीआरएस निरीक्षण एवं गति परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न होना इंदौर–दाहोद नई रेल लाइन परियोजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।सीआरएस की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस रेलखंड पर रेल परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।
विद्युतीकरण का निरीक्षण
सीआरएस निरीक्षण से पूर्व, 04 नवंबर 2026 को पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री रजनीश कुमार गोयल द्वारा रेलखंड का निरीक्षण किया गया। विद्युतीकरण के लिए प्राधिकरण पत्र भी जारी कर दिया गया है। इससे यह रेलखंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के संचालन के लिए भी उपयुक्त हो गया है।
टीही–धार रेलखंड के शुरू होने के लाभ
इंदौर, पीथमपुर एवं धार क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी । पीथमपुर में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, वाणिज्यिक वाहन निर्माण, इंजीनियरिंग, टायर, फार्मास्युटिकल, केमिकल एवं प्लास्टिक आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं।
नई रेल लाइन के माध्यम से इन औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे माल परिवहन अधिक सुगम होगा तथा परिवहन समय एवं लागत में कमी आने की संभावना है। साथ ही औद्योगिक निवेश, व्यापारिक गतिविधियों, रोजगार सृजन एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।